परिवहन भत्ता (टीपीए) –

परिवहन भत्ता (टीपीए) रेलवे कर्मचारियों को उनके निवास स्थान और कर्त्तव्य स्थान के बीच यातायात के खर्च का मुआवजा देने के लिए दिया जाता है।

यह उन सभी रेलवे कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिनके पास सरकारी यात्रा सुविधाएँ/आधिकारिक वाहन नहीं हैं। निम्नलिखित दरों पर यह स्वीकार्य है:”

 

लेवल                              बड़े शहर                      बड़े शहरो के अलावा

L9 से अधिक              7200 + DA                   3600+ DA

L3 से 8                      3600+ DA                    1800+ DA

L1 से 2                      1350+ DA                    900+DA

• परिवहन भत्ता इस बात की परवाह किए बिना दिया जाता है कि कार्यालय के एक किलोमीटर के भीतर आधिकारिक आवास है या नहीं।
• नेत्रहीन या आर्थोपेडिक रूप से विकलांग कर्मचारी इस भत्ते को सामान्य दरों से दोगुनी दर पर प्राप्त करना जारी रखेंगे, जो किसी भी स्थिति में रु. 1000/- प्रति माह से कम नहीं होगा और साथ ही महंगाई भत्ते की लागू दर भी होगी।
• अस्थायी स्थिति वाले शारीरिक रूप से विकलांग कैजुअल मजदूर भी सामान्य दरों से दोगुना परिवहन भत्ता पाने के हकदार हैं।
• यह भत्ता उन कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं होगा, जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है।
• उन कर्मचारियों के संबंध में जो अपने पूर्व संशोधित वेतनमानों को बनाए रखने का विकल्प चुनते हैं, रेलवे सेवा [संशोधित वेतन] नियमों में उल्लिखित दिनांक 01.2006 को कब्जे वाले पद के वेतनमान / अनुरूप वेतनमान का संबंधित ग्रेड वेतन, 2008 में इन आदेशों के तहत भत्ते का निर्धारण होगा।
• 10000 एवम्‌ 120000 रुपये के GP के अधिकारी और वह अधिकारी जो HAG स्केल मे आते हो जिनको सरकारी वाहन उपयोग करने का अधिकार हो उनको यह ऑप्शन रहेगा कि या तो वह वाहन का उपयोग करें या 7200 रूपये प्रति माह+ DA कि दर से भत्ता लें और अधिकारी दोनो मे से एक के लिये हि हक्दार होंगे
• परिवहन भत्ता उन रेल कर्मचारियों को भी मिलेगा जो पहले से ही RCP की सुविधा प्रप्त कर रहे हैं लेकिन भविष्य में आवासीय कार्ड पास के दायरे में आगे कोई रेलवे या सेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा।
• कर्मचारियों के मामले में वर्तमान में कामगार ट्रेनों की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, कर्मचारियों को एक समूह के रूप में या तो मौजूदा सुविधा का लाभ उठाने या इन आदेशों के तहत स्वीकार्य परिवहन भत्ते के भुगतान पर स्विच करने का विकल्प दिया जाना है।
• 30 दिन से ज्यादा सीसीएल दी गई महिला कर्मचारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए पात्र नहीं होंगी। जब अनुपस्थिति दो विभिन्न कैलेंडर महीनों को शामिल करती है (पूर्ववत और उत्तरवत छुट्टियों को समाविष्ट करते हैं), तो परिवहन भत्ता संवितरण आधार पर प्रदान किया जाएगा।“

TRANSPORT ALLOWANCE

Transport Allowance (TPA) is provided to Railway personnel to cover the expenses incurred for commuting between their residence and workplace.

It is granted to all Railway Employees who do not have access to government-provided transportation or official vehicles, at the rates mentioned below:

PAY LEVEL                BIG CITIES AS PER ANNEXURE               OTHER THAN BIG CITIES

L9 TO ABOVE                  7200 + DA THEREON                            3600+ DA THEREON

L3 TO 8                            3600+ DA THEREON                              1800+ DA THEREON

L1 TO 2                            1350+ DA THEREON                                900+DA THEREON

1. Transport Allowance is provided regardless of whether official accommodation is located within one kilometer of the office or not.
2. Employees who are blind or orthopedically handicapped will receive this allowance at twice the standard rates, which will not be less than Rs. 1000/- per month along with the applicable dearness allowance.
3. Physically handicapped casual laborers with temporary status are also eligible for Transport Allowance at twice the regular rates.
4. Employees who have been provided with the facility of Government transport will not be eligible for this allowance.
5. For employees choosing to maintain their previous pay scales, the corresponding Grade Pay from the pay scale or corresponding pay scale of the position held on January 1, 2006, as indicated in the Railway Services [Revised Pay] Rules, 2008, will determine the allowance under these directives.
6. Officers with grade pay of Rs. 10,000 & Rs. 12,000, as well as those in the HAG+ scale entitled to official car usage as per Board’s letter No. E[G]95AL4-9 dated November 6, 1995, will have the option to either utilize the existing facility or receive Transport Allowance at the rate of Rs. 7200/- per month along with dearness allowance.
7. The provision of both Transport Allowance and designated vehicles is not permissible for any officer.
8. Transport allowance will be applicable to railway employees who are already utilizing the RCP facility. However, no further railway or section will be included in the scope of Residential Card Passes in the future.
9. Employees presently using workmen trains will be given the choice, as a group, to either continue with the existing facility or switch to receiving transport allowance as per these directives.
10. Women employees on Child Care Leave (CCL) for more than 30 days will not qualify for Transport Allowance. If such an absence spans two different calendar months (including preceding and succeeding holidays), Transport Allowance will be provided on a pro-rata basis.